वर्ष 2011 में हिंदी भाषा और साहित्य

बीतते जा रहे साल के आखिरी दिनों में पूरे साल का लेखा जोखा करने बैठा हूं तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान जाता है कि हमारे समाज की भाषा की ज़रूरतों में तेज़ी से बदलाव आ रहा है. अब तक हम जिस तरह से भाषा को बरतते रहे हैं, बरताव का वह तरीका अब प्रचलन से बाहर होता जा रहा है. हमारे समय में विभिन्न कारणों से, जिनमें डम्बिंग डाउन सिण्ड्रोम भी एक है, भाषा की पारम्परिक महत्ता का तेज़ी से क्षरण हुआ है. स्वाभाविक है कि मेरी अपनी भाषा हिंदी भी इस से अछूती नहीं रही है. बढ़ते वैश्वीकरण ने अंग्रेज़ी को और भी अधिक ताकतवर बनाया है और उसके ताकतवर होने का खामियाज़ा तमाम भारतीय भाषाओं को, जिनमें हिंदी भी एक है, भुगतना पड़ा है. रोजी-रोटी के लिहाज़ से हिंदी की महता में कमी आई है और इसका असर हिंदी के पारंपरिक पठन-पाठन पर भी पड़ा है. नए खुल रहे निजी विश्वविद्यालयों में तो भाषा के अध्ययन-अध्यापन की सम्भावनाएं लगभग खत्म ही हो गई है. जहां हिंदी का अध्यापन हो रहा है वहां भी स्थिति बेहतर और उत्साहपूर्ण नहीं है. लेकिन वैसे हिंदी में रोज़गार के नए अवसर भी खूब पैदा हुए हैं. अनुवाद का बाज़ार खूब फला फूला है लेकिन उस बाज़ार के लिए हमारी तैयारी अभी कम ही है. इधर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग ने एक विज्ञप्ति जारी कर हिंदी के तथाकथित कठिन शब्दों की बजाय अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग करने की सलाह देकर हिंदी को ठेस पहुंचाई है. लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ नकारात्मक ही है. इंटरनेट, मोबाइल आदि पर हमारी भाषा का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन इस वजह से भाषा के स्वरूप में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं. आने वाले बरसों में हमें नए सांचे में ढली हिंदी को देखने का और उसे बरतने का अभ्यस्त होना होगा. जहां तक साहित्य का सवाल है, हम चाहें तो इस बात पर खुशी मना सकते हैं कि खूब लिखा जा रहा है और छप भी खूब रहा है. लेकिन दुख की बात यह है कि इसी अनुपात में पाठक संख्या में वृद्धि नहीं हुई है. कम से कम किताबों की बिक्री से तो यही लगता है. किताबों की वैयक्तिक खरीद का ग्राफ जस का तस है और अधिकतर प्रकाशक सरकारी और सांस्थानिक खरीद पर ही आश्रित हैं. हां, इतना ज़रूर हुआ है कि राजस्थान के एक प्रकाशक बोधि प्रकाशन ने मात्र एक-एक सौ रुपये में दस पुस्तकों के दो सेट प्रकाशित कर और उन्हें ठीक से बेच कर इस ठहरे पानी में हलचल पैदा करने की एक कोशिश की. लेकिन शेष प्रकाशन जगत पर इस प्रयास की कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली. हिंदी साहित्य की दुनिया में एक बड़ी बात यह हुई है कि नई तकनीक ने लेखक को उसकी रचनाशीलता के प्रसार के लिए अनेक वैकल्पिक माध्यम सुलभ करा दिए हैं. पिछले बरस हिंदी के नए लेखकों के अलावा अनेक प्रतिष्ठित लेखकों ने भी ब्लॉग, फेसबुक वगैरह का खूब प्रयोग कर इन नए माध्यमों को अपनी स्वीकृति प्रदान की. फेसबुक पर बहुत सारे मुद्दों पर जीवंत बहसें चलीं. ब्लॉग्स पर भी काफी कुछ बेहतरीन देखने को मिला. एक और खास बात यह हुई कि विधाओं की जकड़बन्दी में बहुत कमी आई और उनमें पारस्परिक अंत:क्रिया बढी. मुझे यह बात भी महत्वपूर्ण लगती है कि अंग्रेज़ी सहित अनेक विदेशी भाषाओं की नव प्रकाशित पुस्तकें अब तुरंत हिंदी में भी सुलभ होने लगी हैं. निश्चय ही इससे भी हिंदी की दुनिया समृद्ध हो रही है. तो कुल मिलाकर भाषा और साहित्य दोनों ही दृष्टियों से बीता साल मिला-जुला रहा है. ◙◙◙ दिनांक 25 दिसम्बर 2011 को दैनिक डेली न्यूज़ में प्रकाशित आलेख का किंचित परिवर्तित रूप.

सरकार अपना बचकाना इरादा छोड़े

भारत के टेलीकॉम और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल इन दिनों अनगिनत आलोचनाओं और उपहासों के पात्र बन रहे हैं. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार कोई छह सप्ताह पहले उन्होंने कुछ सोशल मीडिया साइट्स के एक्ज़ीक्यूटिव्स के साथ मुलाकात करके उन्हें आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया. अब सिब्बल ने यह भी कहा है कि उन्हें देश के लोगों की भावनाओं का खयाल है और अगर सोशल नेटवर्क सरकार के अनुरोध पर ध्यान नहीं देंगे तो सरकार उनके खिलाफ कदम उठाने पर विचार कर सकती है. ज़ाहिर है कि इन माध्यमों का प्रयोग करने वाले करीब बीस करोड़ लोगों में से अधिकांश ने और अन्यों ने भी सिब्बल के इस कदम को बुरी तरह नापसन्द किया है.

सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का उपयोग करने वाले इन माध्यमों की आज़ादी और त्वरिततता के कायल हैं और वे अपनी बात कहने या दूसरों की बात पर अपनी प्रतिक्रिया -चाहे वह अनुकूल हो या प्रतिकूल– देने के लिए खुल कर इन माध्यमों यथा फेसबुक, ट्विट्टर, यू ट्यूब वगैरह का निर्बाध उपयोग कर रहे हैं और करते रहना चाहते हैं. यह बहुत स्वाभाविक है कि इन माध्यमों पर सरकार की और उसके कामों की खुलकर आलोचना होती है. इतनी खुलकर कि मुद्रण माध्यमों में तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. लेकिन इससे यह न समझ लिया जाए कि आलोचना केवल पक्ष की ही होती है. बख्शा प्रतिपक्ष को भी नहीं जाता है. इसका बहुत अच्छा उदाहरण हैं नरेन्द्र मोदी. इन माध्यमों पर बात केवल राजनीति पर ही नहीं होती है. जीवन के तमाम पक्षों पर खुली और बेबाक बातचीत यहां होती है. कभी-कभी तो यह बातचीत ज़्यादा ही खुली हो जाती है, लेकिन इस अनियंत्रित बेबाकी की आलोचना भी इन्हीं माध्यमों पर होती है.

कपिल सिब्बल ने कहा है कि इन मंचों पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली सामग्री से वे चिंतित हैं. एक मंत्री के नाते उनका यह दायित्व समझ में आता है कि उन्हें अगर कहीं ऐसा कुछ नज़र आए जो देश की कानून व्यवस्था को आहत करने वाला हो तो वे उसके बारे में फिक्रमंद हों. लेकिन क्या बात वाकई यही है? या यह भी है कि पिछले कुछ समय से इन माध्यमों पर सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार गिरता नज़र आ रहा है और वे इससे चिंतित हैं. ऊपर मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स की जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें तो यह भी कहा गया है कि सिब्बल ने फेसबुक के अधिकारियों को एक ऐसा पृष्ठ दिखाया था जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में कुछ अप्रिय था. कॉग्रेस की जो कल्चर है उसमें यह बात तुरंत स्वीकार्य लगती है. सत्तारूढ़ दल भला देश के इस अति विशिष्ट परिवार के बारे में कुछ भी अप्रिय कैसे सहन कर सकता है? और अगर उस अप्रिय के बहाने इस दल के किन्हीं सदस्यों को परिवार के प्रति अपनी वफादारी प्रदर्शित करने का मौका मिलता है तो भला वे इस मौके को हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं?

लेकिन आम जनता को तो इन सबसे कोई लेना-देना नहीं है. हमें तो अपनी आज़ादी प्यारी है. हम तो खुलकर अपनी बात कहना चाहते हैं! हम क्यों किसी को इस आज़ादी को छीनने की छूट दें? कपिल सिब्बल और सरकार के इरादों के तीव्र विरोध के पीछे यही बात है.

अगर इस विरोध की बात को थोड़ी देर के लिए अलग रखें तो सरकार के इस इरादे की हास्यास्पदता भी सामने आए बगैर नहीं रहती है. आप मुद्रित शब्द को तो जैसे-तैसे सेंसर कर सकते हैं, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं होगा, इन नए माध्यमों को आप कैसे सेंसर करेंगे? यू ट्यूब पर हर रोज़ करीब 25 करोड़ तस्वीरें अपलोड होती हैं. माना जाता है कि भारत में 8 करोड़ लोग फेसबुक और ट्विट्टर का इस्तेमाल करते हैं. क्या कर लेंगे आप इन सबका? ज़्यादा से ज्यादा यही करेंगे ना कि अगर आपके ध्यान में ऐसा कुछ आया जो आपको पसंद नहीं है तो इन कम्पनियों से उसे हटाने का अनुरोध करेंगे. वैसे में, एक तो यह ज़रूरी नहीं कि आपका अनुरोध मान ही लिया जाए, और दूसरे यह कि उस तरह की सामग्री को आप एक जगह से हटवा भी देंगे तो वो चार और जगहों पर चस्पां हो जाएगी. यानि कुल मिलाकर आप अपनी खिसियाहट ज़ाहिर करने से ज़्यादा कुछ खास नहीं कर सकेंगे. मैं तो चाहूंगा कि हमारी सरकार अपना यह बचकाना इरादा छोड़ दे और जनता को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का खुलकर इस्तेमाल करने दे. एक स्वस्थ और विकासशील प्रजातंत्र में यही अपेक्षित है. अगर वाकई कहीं कुछ अवांछनीय आता भी है तो इन माध्यमों पर नियंत्रण करके अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य को बाधित करने की कोशिश करने की बजाय उसे नज़रन्दाज़ करना बेहतर होगा. और, अगर सरकार को कुछ कहना है तो वो भी इन मंचों का इस्तेमाल करे. इससे शायद उसकी विश्वसनीयता में भी कुछ वृद्धि होगी.

◙◙◙

जयपुर से प्रकाशित डेली न्यूज़ में दिनांक 10 दिसम्बर 2011 को प्रकाशित टिप्पणी.

बाज़ार: क्या यही है सारी बुराइयों की जड़?

हाल ही में मेरे एक सुधी अति संवेदनशील और बहु पठित मित्र ने अपना एक नया लेख मुझे मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए भेजा. हम मित्रों के बीच यह एक सामान्य बात है कि अपने लिखे को प्रकाशनपूर्व अपने मित्रों को पढ़वा कर उनकी प्रतिक्रिया जान लें और यदि आवश्यक हो अपने लिखे में सुधार भी कर लें. मैं भी अक्सर ऐसा ही करता हूं. उस लेख का लब्बो-लुआब यह था कि आज बाज़ार का बहुत अधिक विस्तार हो गया है और वर्तमान की अधिकांश सामाजिक तथा नैतिक विकृतियों के मूल में बाज़ार का यह विस्तार ही है. बाज़ार के विस्तार को उन्होंने बहुत सारे उदाहरण देकर स्थापित किया था.

उस लेख को पढ़कर मैं गहरे सोच में पड़ गया हूं. सोच रहा हूं क्या बाज़ार का विस्तार हमारे अपने ही समय में हुआ है? क्या पहले बाज़ार नहीं था? या अगर था तो तब उसका कोई फैलाव नहीं हो रहा था? और अगर हो रहा था तो क्या बीते हुए कल में उस फैलाव की वजह से कोई संकट नहीं आ रहे थे, और अगर आ रहे थे तो क्या अब वे संकट बहुत ज्यादा गहरा गए हैं? मुझे अनायास ही याद आया कि हमारे कबीरदास भी बाज़ार में ही लुकाठी हाथ में लिए खड़े थे. ग़ालिब भी आश्वस्त थे कि बाज़ार खुला हुआ है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वे जाकर दिलो-जां और ले आएंगे. के एल सहगल ने अगर यह गाया था कि ‘बाज़ार से गुज़रा हूं ख़रीददार नहीं हूं’ तो जिस शायर ने यह लिखा था वह अगर उनसे पहले का नहीं तो उनका समकालीन तो रहा ही होगा. जैनेंद्र कुमार का एक बहुत बेहतरीन लेख ‘बाज़ार दर्शन’ मैं अपने अध्यापन काल के शुरुआती दिनों में पढ़ाता रहा हूं. अब तो मैं रिटायर भी हो चुका हूं. यानि वह लेख भी पचासेक बरस पुराना तो होगा ही. आप कोई नाराज़ प्रतिक्रिया दें उससे पहले ही मैं स्वयं यह कह दूं कि मैं भी इस बात से भली-भांति परिचित हूं कि कबीर या गालिब जिस बाज़ार की बात कर रहे थे वह बाज़ार निश्चय ही आज के बाज़ार का सटीक पर्याय नहीं था. लेकिन फिर भी, यह आप भी स्वीकार करेंगे कबीर अगर बाज़ार में लुकाठी हाथ में लिए खड़े होने की घोषणा कर रहे थे तो वह बाज़ार कोई ऐसी जगह ही होगी जहां खरीद फरोख्त होती होगी. ग़ालिब के बाज़ार को लेकर तो कोई संशय हो ही नहीं सकता. कहने का अभिप्राय यह बाज़ार कोई हाल ही में आई मुसीबत नहीं है, अगर वो मुसीबत है भी तो. चीज़ें पहले भी बेची खरीदी जाती रही हैं. हमारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें वैश्य समुदाय अंतत: व्यापार ही तो करता था, और व्यापार निश्चय ही बाज़ार में होता होगा. हां, कभी उस बाज़ार में मुद्रा का चलन नहीं रहा होगा, चीज़ों का आदान-प्रदान होता रहा होगा. लेकिन चीज़ें बनती भी होंगी, और प्रयोग में भी आती होंगी – इस बात को लेकर कोई संशय नहीं हो सकता.

लेकिन इधर हाल ही में लेखकों में और वो भी खास तौर पर हिंदी के लेखकों में बाज़ार को लेकर रोना-धोना करने का एक खास प्रचलन हुआ है. बाज़ार की इतनी बुराइयां की गई हैं और बाज़ारवाद को इतनी बार कोसा गया है कि अब किसी के मन में इनके प्रति कोई सद्भावना रह ही नहीं गई है. हमने मान लिया है कि बाज़ार नाम की यह मुसीबत जो हाल ही में आई है, असल में सारी बुराइयों की जड़ है. यानि अगर बाज़ार खत्म हो जाए तो सब कुछ भला-भला और साफ सुथरा हो जाएगा. कहना अनावश्यक है कि मेरे उक्त मित्र का लहज़ा भी कुछ इसी तरह का था और है.

अगर मैं पिछले पचास साठ बरसों में आए बदलाव पर एक नज़र डालूं और कुछ अपने अनुभवों को स्मरण करूं तो शायद कोई तस्वीर बने. मैं 1967 में कॉलेज लेक्चरर बना था. उस ज़माने में सारे लेक्चरर, और करीब-करीब सारे ही प्रिंसिपल, एकाध अपवाद को छोड़कर साइकिलों पर कॉलेज आते थे. किसी के पास कार या टेलीफोन का होना बहुत बड़ी बात थी. मुझे अब भी याद है कि उस ज़माने में भारतीय बाज़ार में शेविंग के लिए कोई ठीक-ठाक सी ब्लेड भी नहीं मिलती थी. धीरे-धीरे समय बदला. और आज, उस समय के लगभग 45 बरस बाद, कॉलेजों में, एकाध अपवाद को छोड़कर अधिकांश प्राध्यापक कार में आते हैं. और प्राध्यापक ही क्यों बहुत सारे विद्यार्थी भी चमचमाती कारों में आते हैं. हमारे बाज़ार हर तरह के सामान से पटे पड़े हैं. दुनिया के तमाम ब्राण्डों का सामान भारतीय बाज़ारों में सुलभ है. अब किसी विदेश जाने वाले को वहां से कुछ लाने की जरूरत नहीं रह गई है. सब कुछ भारतीय बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध है. न केवल सामान उपलब्ध है, सेवाओं की सुलभता में भी अद्भुत विस्तार और विकास हुआ है. पिछले दिनों मुझे दो दफा अस्पताल का मुंह देखना पड़ा और मैंने पाया कि हमारे निजी अस्पतालों में सही मानों में विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध हैं. यही हाल शिक्षण संस्थाओं का भी है. यही हाल आतिथ्य उद्योग का भी है. यही हाल मनोरंजन की दुनिया का भी है. और इन सबके साथ-साथ सरकारी सेवाएं भी हैं जो अपेक्षाकृत सस्ती हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से इतनी उत्कृष्ट और विश्वसनीय नहीं हैं. तो स्वाभाविक ही है कि जिनके पास साधन और सुविधा है वे इन महंगी निजी सेवाओं की तरफ बढ रहे हैं.

बाज़ार में यह सब हो रहा है. और इसके प्रोत्साहन तथा संवर्धन के लिए विज्ञापन भी खूब हो रहे हैं. मीडिया का विस्तार हुआ है और वह विस्तृत मीडिया इस बाज़ार की भी सेवा जम कर कर रहा है. मीडिया हमें न केवल नए उत्पादों और सेवाओं का परिचय देता है, वह हमारे मन में उनके प्रति लालसा भी जगाता है. यह काम प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरहों से होता है. बाज़ार और मीडिया मिलकर बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे रहे है. आखिर जब सामान बनता और बिकता है तो लोगों को काम तो मिलता ही है. इतना ज़रूर है कि मीडिया अपने हितों की साधना करते हुए कृत्रिम आवश्यकता भी पैदा करता है और लोगों को वस्तु प्रेमी भी बनाता है. आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विज्ञापन आपको उस चीज़ के लिए भी लालायित करते हैं. मीडिया आज सामान ही नहीं जीवन-शैली भी बेच रहा है. जो कच्चे मन के हैं वे इससे अधिक प्रभावित होते हैं और जिनके मन दृढ़ हैं उन पर इन चीज़ों का बहुत कम या शून्य असर होता है. लेकिन इस बुराई को अगर थोड़ी देर के लिए एक तरफ कर दें तो बाज़ार का विकास देश की अर्थ व्यवस्था के लिए सहायक दिखाई देता है. आज अगर देश में पहले से बेहतर आर्थिक हालात दिखाई दे रहे हैं तो उनका काफी श्रेय बाज़ार के इस विकास को भी दिया जाना चाहिए.

यह सही है कि देश में जो आर्थिक विकास हो रहा है वह संतुलित नहीं है. एक बहुत बड़ा तबका है जो अभी भी गरीबी की रेखा के नीचे जीवन बसर करने को विवश है. लेकिन उस तबके की बदहाली के लिए बाज़ार नहीं, दोषपूर्ण सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं, यह बात भी समझी जानी चाहिए. सरकारी सेवाओं का निम्न स्तरीय होना इस तबके के जीवन त्रासों को और सघन करता है. और यहीं एक बात और कहना चाहूंगा. पिछले कुछ बरसों में हमारे देश में सरकारी नौकरियों में बहुत कमी हुई है. जैसे-जैसे विभिन्न क्षेत्रों में निजीकरण बढ़ा है, यह होना स्वाभाविक भी था. लेकिन सरकारी नौकरियों में आई कमी को प्राय: बढती बेरोजगारी के रूप में प्रक्षेपित कर दिया जाता है. कहा जाता है कि देखो इतने सारे लोग बी ए, एम ए पास हैं लेकिन सरकार इन्हें नौकरी नहीं दे पा रही है. निश्चय ही अब उस आसानी से सरकारी नौकरियां नहीं मिलती हैं जिस आसानी से कुछ बरसों पहले मिल जाती थीं. लेकिन सरकारी नौकरियां न मिलने का अर्थ बेरोजगारी का बढ़ जाना मान लेना भी उचित नहीं है. हमारे यहां अनेक कारणों से लोगों के मन में सरकारी नौकरी के प्रति एक खास तरह का मोह रहा है. और उसी मोह के चलते वे कम वेतन पर भी सरकारी नौकरी करने को प्राथमिकता देते हैं. सरकारी नौकरी एक निश्चित उम्र तक रोज़गार की गारण्टी दे देती है. आप काम करें न करें, आपको कोई निकाल नहीं सकता. सरकारी नौकरी में, जो चाहें उनके लिए, भ्रष्टाचार की भी काफी गुंजाइश होती है, सरकारी नौकरी, चाहे वह चपरासी की ही क्यों न हो आपको एक अधिकार बोध देती है, वगैरह. इनके विपरीत निजी क्षेत्र आपसे जी तोड़ काम करवाता है और जैसा प्राय: कहा जाता है, आपका तथाकथित शोषण भी करता है. वहां अगर आपकी ड्यूटी सुबह से शाम तक की है तो आपको ड्यूटी बजानी ही है. जो काम करते हैं वे ही वहां टिक पाते हैं, शेष को दरवाज़ा दिखाने में कोई संकोच नहीं किया जाता. हमारी अब तक बनी हुई मानसिकता को यह बात ज़रा कम ही रास आती है. इसलिए हम निजी क्षेत्र के रोज़गार को तो रोज़गार ही नहीं मानते, और सरकारी नौकरियों के कम होते जाने का ही रोना रोते रहते हैं.

एक और बात यह है कि हमारी मुख्यधारा की जो शिक्षा है, वह नाममात्र की शिक्षा है. आप बी ए, एम ए कर लेते हैं लेकिन आप में किसी भी किस्म की दक्षता नहीं होती है. आप एक सामान्य अर्जी नहीं लिख सकते, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर मनी ऑर्डर फॉर्म नहीं भर सकते, आप बिजली का फ्यूज नहीं बदल सकते, आप किसी विषय पर दो मिनिट सलीके से अपनी बात नहीं कह सकते, लेकिन इसके बावज़ूद आप एम ए पास होते हैं. अब सोचिये कि इस तरह के एम ए पास को कोई क्यों अपने यहां काम पर रखे? असल में पास बुक्स पढ़कर, पांच सवालों के जवाब रट कर और उन्हें जैसे तैसे उत्तर पुस्तिका के पन्नों पर उगल कर जो बहुत बड़ी फौज स्नातक या अधिस्नातक बन रही है, उसकी दारुण हकीकत यही है. इस फौज के विपरीत ऐसे भी युवा हैं जिनके पास बी ए, एम ए की डिग्री तो नहीं है लेकिन उनके पास कोई न कोई दक्षता है. वह दक्षता कपड़ों पर प्रैस करने की हो सकती है, कम्प्यूटर पर टंकण की हो सकती है, इंजेक्शन लगाने की हो सकती है, गाड़ी चलाने की हो सकती है, खाना बनाने की हो सकती है, या ऐसी ही कोई और दक्षता हो सकती है. इनके लिए रोज़गार की कमी नहीं है. ये लोग बड़े मज़े में काम करते हैं और पैसा कमाते हैं. हम पाते हैं कि तमाम शिक्षा के बावज़ूद ऐसे युवा बहुत कम हैं जो कम्प्यूटर पर ठीक से टाइप कर सकें. जो कर सकते हैं उनके पास काम का अम्बार लगा रहता है. और यही हालत और तमाम क्षेत्रों की भी है.

चलिये, फिर बाज़ार की तरफ लौटें. कभी-कभी मैं सोचता हूं कि जो मित्र बाज़ार को कोसते हैं, उन्हीं से पूछूं कि अगर किसी चमत्कार से बाज़ार को खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? उनसे पूछने का मन करता है कि वे अतीत के किस काल खण्ड में लौटना चाहेंगे? पाषाण युग में? या उसके थोड़ा बाद वाले कृषि युग में, या और भी बाद के किसी काल खण्ड में? चलिए हम बहुत पीछे नहीं लौटते हैं और दो-एक सौ साल पहले के ज़माने में लौट जाते हैं. बाज़ार में बहुत कम उत्पाद हैं और हमारी जरूरतें भी बहुत सीमित हैं. न कार है न स्कूटर, न फोन हैं न मोबाइल, न टीवी है न सिनेमा. न फ्रिज हैं न ए सी. सादा जीवन उच्च विचार! पहली बात तो यह कि क्या इस तरह घड़ी की सुइयों को पीछे लौटा ले जाना मुमकिन होगा? क्या दुनिया के किसी भी देश में आज यह स्थिति है? और दूसरी बात, क्या ऐसा करना उचित होगा? आप कहेंगे कि यह तो अतिवादी नज़रिया है. जी हां. मैं भी इस बात को मानता हूं. और यह भी मानता हूं कि इस तरह का अतिवादी नज़रिया उचित नहीं होता.

और इसीलिए, अपनी बात को समेटता हुआ यही कहना चाहूंगा कि बाज़ार को दोष देना उचित नहीं है. बाज़ार है और रहेगा, बल्कि रहना चाहिए. यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस हद तक उसके बुरे प्रभावों से खुद को बचाए रख सकते हैं.
◙◙◙

दैनिक नवज्योति में दिनांक 24 जुलाई को प्रकाशित आलेख.