ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ) ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ 2016 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ (ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ), ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਈਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜਾਂ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਿੰਚਿੰਗ ਪੱਛਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਢਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੀੜਤੰਤਰੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਹਿਲੂ ਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਿਚਿੰਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ।